नागरिक शास्त्र पाठ 3 संसद तथा कानूनों का निर्माण class 8 question answer: class 8 samajik aur rajnitik jeevan chapter 3 question answer
| Textbook | Ncert |
| Class | Class 8 |
| Subject | नागरिक शास्त्र |
| Chapter | Chapter 3 |
| Chapter Name | संसद तथा कानूनों का निर्माण पाठ के प्रश्न उत्तर |
| Category | Ncert Solutions |
| Medium | Hindi |
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प्रश्न 1: राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होना चाहिए?
उत्तर 1: हाँ, राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होना चाहिए।
कारण:
- लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना: राष्ट्रवादी नेताओं का मानना था कि स्वतंत्रता के बाद भारत को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाना चाहिए, जहां सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलें।
- समानता और न्याय का समर्थन: राष्ट्रवादी आंदोलन ने समाज के सभी वर्गों को समान अवसर और अधिकार देने की वकालत की।
- ब्रिटिश शासन का विरोध: ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। राष्ट्रवादी नेताओं ने इस अन्याय को समाप्त करने और हर नागरिक को मत देने का अधिकार दिलाने की मांग की।
- गांधीजी और जन सहभागिता: महात्मा गांधी और अन्य नेताओं ने बार-बार यह कहा कि भारत की आज़ादी का अर्थ तभी पूरा होगा जब सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार मिलेगा, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या वर्ग के हों।
- संविधान सभा का दृष्टिकोण: संविधान सभा में भी राष्ट्रवादी विचारधारा के नेताओं ने सर्वजन मताधिकार को अपनाने की वकालत की, जिसके कारण भारतीय संविधान में यह प्रावधान शामिल किया गया।
प्रश्न 2: बगल में 2004 के संसदीय चुनाव क्षेत्रों का नक्शा दिया गया है। इस नक्शे में अपने राज्य के चुनाव क्षेत्रों को पहचानने का प्रयास करें। आपके चुनाव क्षेत्र के सांसद का क्या नाम है? आपके राज्य से संसद में कितने सांसद जाते हैं? कुछ निर्वाचन क्षेत्र को हरे और कुछ को नीले रंग में क्यों दिखाया गया है?
उत्तर 2: संसदीय चुनाव क्षेत्रों का मानचित्र-
- विद्यार्थी जिस राज्य, जिस चुनाव क्षेत्र से आते हैं उसी के अनुसार स्वयं उत्तर दें।
- हरे रंग के निर्वाचन क्षेत्र को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है।
- नीले रंग के निर्वाचन क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है।
प्रश्न 3: अध्याय 1 में आपने पढ़ा था कि भारत में प्रचलित ‘संसदीय शासन व्यवस्था’ में तीन स्तर होते हैं। इनमें से एक स्तर संसद ( केंद्र सरकार ) तथा दूसरा स्तर विभिन्न राज्य विधायिकाओं (राज्यों सरकारों) का होता है। अपने क्षेत्र के विभिन्न प्रतिनिधियों से संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित तालिका को भरें-
| राज्य सरकार | केंद्र सरकार | |
| कौन सा/से राजनितिक दाल अभी सत्ता में है/हैं ? | ||
| आपके क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधि कौन है? | ||
| अभी कौन सा राजनितिक दल विपक्ष में है ? | ||
| पिछले चुनाव कब हुए थे? | ||
| अगले चुनाव कब होंगे ? | ||
| आपके राज्य से कितनी महिला प्रतिनिधि है ? |
उत्तर 3:
राज्य सरकार | केंद्र सरकार | |
| कौन सा/से राजनितिक दल अभी सत्ता में है/हैं ? | बी. जे. पी. | बी. जे. पी. |
| आपके क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधि कौन है? | गोपाल सी शेट्टी | देवेंद्र फडणवीस |
| अभी कौन सा राजनितिक दल विपक्ष में है ? | कांग्रेस | कांग्रेस |
| पिछले चुनाव कब हुए थे? | 2019 | 2019 |
| अगले चुनाव कब होंगे ? | 2024 | 2024 |
| आपके राज्य से कितनी महिला प्रतिनिधि है ? | 2 | 8 |
प्रश्न 4: घरेलू हिंसा पर नया कानून किस तरह बना, महिला संगठनों ने इस प्रक्रिया में अलग-अलग तरीके से क्या भूमिका निभाई, उसे अपने शब्दो में लिखिए।
उत्तर 4: घरेलू हिंसा पर नया कानून मुख्यतः महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उन्हें घरेलू हिंसा से सुरक्षित करने के उद्देश्य से बनाया गया। 2005 में पारित ‘घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम’ इस कानून का परिणाम है। इस कानून को बनाने की प्रक्रिया में महिला संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिला संगठनों ने घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाकर इसे एक सामाजिक और कानूनी मुद्दा बनाया। उन्होंने पीड़ित महिलाओं की वास्तविक परिस्थितियों को सामने लाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाए और सरकार पर दबाव बनाया कि महिलाओं को केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक, आर्थिक और यौन शोषण से भी सुरक्षा दी जाए।
कई संगठनों ने समाज में व्याप्त पितृसत्तात्मक मानसिकता को उजागर करते हुए यह तर्क दिया कि महिलाओं को परिवार के भीतर सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए। उन्होंने विधायी संस्थाओं को सुझाव और मसौदे भी दिए, जिससे कानून में पीड़ित महिलाओं को त्वरित राहत, संरक्षण और पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। अंततः महिला संगठनों की सतत कोशिशों से यह कानून पारित हुआ, जो महिलाओं को उनके अधिकारों और गरिमा की रक्षा का कानूनी हथियार प्रदान करता है।